रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने केन्द्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इस बार के बजट ने भी प्रमाणित किया है क...
रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने केन्द्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इस बार के बजट ने भी प्रमाणित किया है कि मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में केवल चंद पूजीपतियों का हित है। सूटकेस से पोटली और पोटली से डिजिटल बजट, फोकस केवल कार्पोरेट के मुनाफे पर। पूंजीपतियों को राहत देने कार्पोरेट टैक्स 18 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत और टैक्स पर सरचार्ज 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत किया गया है लेकिन आम आदमी के लिये इंकम टैक्स स्लेब में कोई राहत नही। मोदी सरकार के आज के इस दसवे बजट में भी आयकर एक्जंम्प्शन लिमिट एक रूपये भी नही बढ़ाया गया हैं। यूपीए सरकार के समय से ही 2.5 लाख की लिमिट थी जो आज तक यथावत है। आयकर स्लैब में छूट की उम्मीद आम करदाता को थी, लेकिन यहा भी मोदी सरकार ने निराश किया। बजट 1 साल के लिये होता है फिर से 25 साल का झांसा कोरी लफ्फाजी के सिवाय कुछ भी नही। इस बार भी आम जनता को बजट में कुछ नही मिला। आज के बजट से किसानों, महिलाओं, युवा, बेराजगारों, और आम जनता में घोर निराशा है। पिछले बजट में महिलाओं के पोषण, किसानों के खाद ,बीज पर दी जाने वाली सब्सिडी घटाया गया था इस बार भी कोई राहत नही। आर्गेनिक खेती केवल गंगा के किनारे 5 किलोमीटर दायरे तक सिमित होना प्रमाणित करता है कि भाजपा चुनावी मोड से बाहर नही आ पर रही है। छत्तीसगढ़ में गोठानों के माध्यम से संचालित वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंम्पोस्ट को प्रोत्साहित करने की योजना पूरे देश के लिये लागू किया जाना चाहिये। ई लर्निग, ई बैंकिग, किसानों को डिजिटल सर्विस केवल झांसा है, असलियत में सुविधा बढ़ाने के बजाय इंटरनेट की दरे लगातार बढ़ाई जा रही है। आज के बजट में घोषित सिंचाई परियोजना में छत्तीसगढ़ शामिल नही। ना ही छत्तीसगढ़ के लिये कोई बड़ी योजना है। फिर एक बार केन्द्र सरकार का छत्तीसगढ़ के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया खुलकर सामने आ गया है।
No comments