किसी भी जिले से जुआ-सट्टा की शिकायत नहीं आनी चाहिए, पुलिस अधिकारी फिल्ड में दें अधिक समय…मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए कई निर्देश…

  रायपुर।   मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में दो दिवसीय कलेक्टर व एसपी की कांफ्रेंस ली। इस दौरान सीएम भूपे...

 रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में दो दिवसीय कलेक्टर व एसपी की कांफ्रेंस ली। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कई आवश्यक निर्देश दिए।

चिटफंड प्रकरण की विवेचना में तेजी लाये, कम्पनी के डायरेक्टर जिनकी गिरफ्तारी नही हुई है, गिरफ्तार किये जायें।
अभी तक कुछ प्रकरणों में ही संपत्ति कुर्की की कार्यवाही हुई है। इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है।
बचे हुए मामले में भी संपत्ति चिन्हित कर कुर्की की कार्यवाही करायें और निवेशकों को अधिक से अधिक राशि वापस दिलाएं।
राजनीतिक प्रकरण वापसी के भी बचे हुए प्रकरणों में शीघ्र कार्यवाही करें, इसी तरहआदिवासियों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की वापसी में भी तेजी लायें।
कुछ जिलों में साप्ताहिक अवकाश दिया जा रहा है, किन्तु कुछ जिलों में अभी भी यह व्यवहारिक रूप से लागू नहीं किया गया है, पुलिस महानिरीक्षक इसकी समीक्षा करें और शीघ्र लागू करें।
नक्सल क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करायी जाए।
नक्सल क्षेत्रों में व्हीआईपी भ्रमण के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखा जाए।
किसी भी जिले से जुआ-सट्टा की शिकायत नहीं आनी चाहिए, ऑनलाइन सट्टा पर पूरी तरह से अंकुश लगया जाए।
नशे की गोलियां, इंजेक्शन, सीरप के सेवन की प्रवृत्ति पर पूर्ण रूप से विराम लगाये एवं विक्रेताओं पर कड़ी कार्यवाही करें।
गांजा परिवहन व विक्रय पर भी अंकुश लगायें, सीमावर्ती जिलों में चेकपोस्ट मजबूत करे हुक्का पर प्रतिबंध लगाया है इसे जारी रखें।
महिलाओं व बच्चियों के लिए सुरक्षित माहौल बनायें, ’हमर बेटी हमर मान” अभियान को बेहतर ढ़ंग से संचालित करें।
सायबर ठगी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, इससे बचने के लिए जनजागरूकता कार्यक्रम चलायें।
पीड़ित को यह भरोसा हो कि उसकी शिकायत पर कार्यवाही होगी।
पुलिस के अधिकारी फिल्ड में अधिक समय दें लोगों से सम्पर्क बढ़ायें और विजिबल पुलिसिंग की अवधारणा पर काम करें।
धान खरीदी प्रारंभ होने वाली है, अवैध धान परिवहन पर अंकुश लगाने की ठोस कार्य योजना रहे।
अवैध रेत के परिवहन पर अंकुश लगायें।
पुलिस के जवानों के वेलफेयर पर वरिष्ठ अधिकारी ध्यान दें।