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फ्लाईओवर बनने से तेलीबांधा और धनेली में कम होगा दबाव, सीएम बोले- सभी प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे

रायपुर। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में सड़कों के विकास तथा राजधानी से निकलने वाली सड़कों पर फ्लाईओवर की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदे...

रायपुर। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में सड़कों के विकास तथा राजधानी से निकलने वाली सड़कों पर फ्लाईओवर की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सभी प्रोजेक्ट समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएंगे, वे खुद ही इस पूरी परियोजना की मॉनिटरिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक बड़ी सौगात है। इससे छत्तीसगढ़ की औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी।

सड़क नेटवर्क का विस्तार राज्य के ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सभी परियोजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा करें। वे खुद इन परियोजनाओं की माॅनिटरिंग करेंगे। सरकार पूरी निष्ठा से इन परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करेगी। राज्य के नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकेंगी, विकास की गति तेज होगी।

केशकाल घाट का होगा चौड़ीकरण, कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर

908 करोड़ के 8 कार्य - केंद्रीय सड़क निधि योजना के तहत आठ परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं से सड़कों के ढांचे में सुधार होगा, जिससे कनेक्टिविटी व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा।

    केशकाल घाट का फोरलेन चौड़ीकरण : इसे एक महीने के भीतर मंजूरी मिलने की संभावना है। यह यातायात और सड़क सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगी।

    धमतरी-जगदलपुर मार्ग का फोरलेन चौड़ीकरण : इससे दक्षिण छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

    सभी परियोजनाओं को समय-सीमा में पूरा करना होगा। सड़कों और राजमार्गों का विकास तेजी से हो।

    रायपुर-विशाखापटनम और बिलासपुर-उरगा-पत्थलगांव मार्ग : इन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए समयबद्ध पूर्णता के निर्देश दिए गए हैं।

    पत्थलगांव से कुनकुरी-झारखंड बॉर्डर मार्ग : इस परियोजना के लिए एजेंसी का चयन एक महीने में किया जाएगाे।

    रायपुर शहर में ग्रेड सेपरेटर निर्माण : रायपुर शहर के टाटीबंध से तेलीबांधा के बीच सरोना, उद्योग भवन और तेलीबांधा में ग्रेड सेपरेटर।

    विधानसभा रोड से बिलासपुर रोड (धनेली) और रायपुर-धमतरी मार्ग पर ग्रेड सेपरेटर : दोनों स्थानों पर भी यातायात का दबाव कम होगा।'

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