6 साल से लंबित सहकारी समितियों की मांग पूरी, वेतन-भत्ता 25 फीसदी बढ़ा, हड़ताल खत्म

रायपुर। मुख्यमंत्री साय ने सहकारी समिति के कर्मचारियों की 6 वर्षों से लंबित वेतन वृद्धि की मांग को पूरा कर दिया। मुख्यमंत्री साय की पहल के ब...

रायपुर। मुख्यमंत्री साय ने सहकारी समिति के कर्मचारियों की 6 वर्षों से लंबित वेतन वृद्धि की मांग को पूरा कर दिया। मुख्यमंत्री साय की पहल के बाद सहकारी समितियों के प्रबंधकों और कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई। समिति कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। साथ ही अन्य 2 मांगों के संबंध में शासन स्तर पर विभागीय समिति गठित कर कार्यवाही की जा रही है।

वर्ष 2018 के बाद पहली बार सहकारी समितियों के लगभग 13 हजार कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। साय से 10 नवम्बर को विभागीय अधिकारियों व सहकारी समितियों के कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा हुई थी। सहकारिता विभाग ने सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियम में संशोधन का आदेश 11 नवम्बर को जारी कर दिया। इसमें समिति के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में 25 प्रतिशत की वृद्धि स्वीकृत कर दी गई।

सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री साय के प्रति आभार जताया है। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ 4 नवम्बर से हड़ताल पर था। महासंघ के अध्यक्ष नरेन्द्र साहू ने कर्मचारियों की हड़ताल समाप्ति का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि कर्मचारी शासन की समस्त योजनाओं का समिति स्तर से क्रियान्वयन किए जाने के लिए प्रतिबद्ध है। महासंघ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का आभार माना है।

धान खरीदी गुरुवार से, मंत्री ने की समीक्षा

प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी गुरुवार से होगी। इसके लिए राज्य में 2739 केन्द्र बनाए गए हैं। प्रदेश में पंजीकृत कृषकों की संख्या 27,01,109 है। इस वर्ष 1,35,891 नये किसान पंजीकृत हुए हैं, जिससे 1,36,263 हेक्टेयर नवीन रकबों का पंजीयन किया गया है। कुल 34,51,729 हेक्टेयर रक्बे में पंजीयन अनुसार धान उपार्जन का अनुमान है। धान रिसाइकलिंग बोगस खरीदी पर नियंत्रित करने के लिए राज्य स्तरीय टीम संभागों में कलेक्टरों के साथ संभाग स्तर पर विशेष कार्ययोजना बनाई गई है। राज्य स्तर पर एकीकृत कंट्रोल कमांड सेंटर से राइस मिल एवं केन्द्रों पर रियल टाइम निगरानी रखी जाएगी। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि प्रदेश के किसानों से धान खरीदी की योजना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं।