सुशासन के एक वर्ष : ग्रामों में लगाया गया वन चौपाल

बलरामपुर।  छत्तीसगढ़ शासन के गठन का 01 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिले के बलरामपुर वनमण्डल अंतर्गत वन परिक्षेत्र रामानुजगंज, धमनी, राजपु...

बलरामपुर।  छत्तीसगढ़ शासन के गठन का 01 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिले के बलरामपुर वनमण्डल अंतर्गत वन परिक्षेत्र रामानुजगंज, धमनी, राजपुर, वाड्रफनगर, रघुनाथनगर, कुसमी, शंकरगढ़, बलरामपुर, चांदो, में प्रत्येक वन प्रबंधन समिति के द्वारा विभिन्न ग्रामों में वन चौपाल का आयोजन कर सुशासन की एक वर्ष की उपलब्धि की जानकारी दी गई। चौपाल अंतर्गत ग्रामीण जनों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी देते हुए उपलब्धियां भी साझा की गई। उन्हें बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के द्वारा तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा राशि 4000 से बढ़ाकर 5500 रूपये किया गया है। जिसके अंतर्गत जिले में 01 लाख 09 हजार 219 तेंदुपत्ता संग्रहकों को 80 करोड़ 13 लाख 19 हजार 392 रूपये का भुगतान किया गया है। साथ ही विभाग द्वारा संचालित किसान वृक्ष मित्र योजना अंतर्गत इच्छुक कृषक को 05 एकड़ तक की भूमि पर निःशुल्क 5000 पौधे लगाकर देने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत 02 हजार 39 किसानों को 08 लाख 55 हजार 149 पौधों का वितरण किया गया है। वन प्रबंधन समितियों के खाते में उपलब्ध राशि के माध्यम से व्यक्ति विकास, सशक्तिकरण एवं रोजगार मूलक कार्य हेतु राशि दी जाती है। जिसके अंतर्गत 05 समितियों को मशरूम उत्पादन के लिए 06 लाख 06 हजार की राशि प्रदान की गई है। साथ ही उपस्थित ग्रामीणों को बताया गया कि वन क्षेत्र के हितग्राहियों को पात्रतानुसार वन अधिकार पत्रों का वितरण किया जा रहा है। वन प्रबंधन समिति एवं वन प्रबंधन समिति अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों को व्यक्तिगत आय सृजन/रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने हेतु चक्रीय निधि के माध्यम से 4 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण दिया जा रहा है। ‘‘एक पेड़ मों के नाम‘‘ कार्यक्रम अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को एक पौधा लगाने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत जिले में 02 लाख 14 हजार 720 पौधे रोपित किये गए है। वन प्रबंधन समितियों एवं समस्त ग्रामवासियों द्वारा मानव द्वंद को रोकने संबंधी सुझाव वन्यप्राणियों से सुरक्षा के उपाय, वन विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि के संबंध में जानकारी दी गई। जिसके अंतर्गत अब तक विभिन्न प्रकरणों में 2 करोड़ 39 लाख 52 हजार लोगों को मुआवजा राशि प्रदान की गई।